Monday, 11 February 2019

सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण- (124वां संविधान संशोधन विधेयक)

सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण- (124वां संविधान संशोधन विधेयक)
124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 january 2019 को संसद में article368 के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा एवम रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है,इसके लिए संविधान के article 15 और 16 में संशोधन करके article 15 में क्लॉज़ 6 तथा article 16 में clause 6 जोड़ा गया है-
-Article 15(6)(a)- इसके अनुसार राज्य clause 4 और clause 5 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूपसे कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा।
-Article15(6)(b)- इसके अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जायेगा।
-Article16(6)- इसी article के क्लॉज़ 4 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी।
-यह 10% कोटा ,SCs/STs और OBCs के कुल 49.5% आरक्षण से अलग होगा।
किसे मिलेगा लाभ-
-सालाना आय 8 लाख या उससे कम,
-5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि,
-1000 sq feet या उससे कम का फ्लैट,
-अधिसूचित नगरीय छेत्र में100 गज या उससे कम का फ्लैट,
- गैर अधिसूचित नगरीय छेत्र में 200 गज या उससे कम का फ्लैट,
-जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अन्तर्गत नहीं हैं।
इससे संबंधित केस-
1962- M.R.Balaji vs state of mysore- सुप्रीम कोर्ट ने विशेष कोटे में 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बताया।
1990- मंडल आयोग की सिफारिश पर VP singh govt द्वारा सरकारी सेवाओं में OBCs को 27% आरक्षण लागू किया गया
1991- नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया
1992- इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने इस 10% कोटे को रद्द कर दिया।
-विभिन्न राज्य सरकारे इसके लिए समय समय पर कोशिश करती रही हैं लेकिन कोर्ट में जाने के बाद यह कोशिश नाकाम हो जाती है ।
क्या कोर्ट दखल दे सकती है?
हालांकि इस बार का प्रावधान संविधान संशोधन के बाद लाया जा रहा है और सरकार का तर्क है कि इसे सुप्रीम कोर्ट भी रद्द नही कर सकती लेकिन यह बात आधारहीन लगती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी 99th constitutional amendment act (NJAC act) को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है, जो की संविधान संशोधन के बाद ही बनाया गया था
अतः कोर्ट इसमें भी दखल दे सकती है।
प्रमुख तर्क- कुछ लोगो का मानना है कि नौकरी कम होने की वजह से इसका कोई खास फायदा नही होगा,
दूसरे,सरकार के पास कोई ठोस मैकेनिज्म नही है और इसकी शर्ते भी इतनी लिबरल है कि इसमें लगभग सभी सामान्य वर्ग के लोग आ जायेंगे।इसके अलावा यह कुछ वर्गों में जहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण देने जैसे नए बहस को जन्म दे सकती है तो दूसरी तरफ कुछ समुदाय (जैसे पाटीदार ,जाट ,मराठा आदि) की मांग को प्रबल बना सकती है।
क्या आरक्षण देना ही समाधान है?
-आमतौर पर जहाँ बेरोजगारी अधिक होती है वही पर अधिकतर आरक्षण की मांग उठती है,अतः सरकार को रोजगार पैदा करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
-सरकार को सरकारी स्कूल की क़्वालिटी में सुधार करना होगा।
-अच्छी शिक्षा और संसाधन को बढ़ाकर गरीब बच्चो को उस लायक बनाना होगा की उन्हें आरक्षण देने की जरूरत ही न पड़े।।
                                                                     .........उत्तम शर्मा

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